ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ (NBW) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੇ ਬੈਸਰਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 26 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। 6 ਅਤੇ 7 ਮਈ 2025 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ।
