ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ (OTC) ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਿਯਮ 30 ਮਿ.ਲੀ. ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਨਿਯਮ, 1945 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ, ਟੌਨਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਦੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਰ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਿਹਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁਝ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਹੈ।
