ਅਯੁੱਧਿਆ: ਅਯੁੱਧਿਆ ਸਥਿਤ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੇਟਾ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਦਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਗਿਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 23 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਪੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ₹10 ਅਤੇ ₹20 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ, ਜਦਕਿ ₹500 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 13 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
