ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (BCD) ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ, ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਇਲ ਮੋਡੀਊਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਸੈੱਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋਰਟੇਬਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਿਊਟੀ ਹਟਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖਰਚ ਘਟੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਛੋਟ 31 ਮਾਰਚ 2029 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ, ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
 on several key.){kind=link}