ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਔਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ 2026 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ (HR-I) ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ NIC ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ HRMS (ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 25 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2025 ਨੀਤੀ ਸਮਾਪਤ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡਰਾਈਵ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਐਚਆਰਐਮਐਸ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਕਾਰਜਕਾਲ (Tenure), ਪਾਤਰਤਾ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੇਵਲ HRMS ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਅਧੂਰਾ, ਗਲਤ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ HRMS ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਮਾਡਿਊਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਕਾਡਰ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਬਾਦਲਾ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ:
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ HRMS ਵਿੱਚ ਗਲਤ, ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੈਲਫ ਸਰਵਿਸ (ESS) ਰਾਹੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਪੋਸਟਿੰਗ, ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ DDO, HRMS ਐਡਮਿਨ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਡਲ ਮਾਡਲ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ-2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
