ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਣਉਚਿਤ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੈਟਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
