ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਫੀਚਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਟਸਐਪ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫੀਚਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਇਸਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਟਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੈਟਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
