ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਰਚਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (JPC) ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮੇਟੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਮਨਘੜਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 20 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ JPC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
