ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨਾ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕਰਾਰ , ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਕੇਸ

ਪੰਜਾਬ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ-2 ਸ਼ਾਖਾ) ਨੇ 17 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਈ-ਚਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕੇਸ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 184 ਤਹਿਤ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੋੜਨ, ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ, ਗਲਤ ਸਾਈਡ ‘ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ-ਕਮ-ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।

ਧਾਰਾ 185 ਅਤੇ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ (ਬ੍ਰੇਥ ਐਨਾਲਾਇਜ਼ਰ) ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਵਰਗੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 199ਏ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਲਾਨ-ਕਮ-ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।