ਜਲੰਧਰ: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ, 1989 ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 137 ਅਤੇ 138 ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।
ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
