ਕਾਠਮੰਡੂ: ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੀ ਨੇਪਾਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ।
ਲਿਪੁਲੇਖ ਅਤੇ ਲਿੰਪੀਆਧੁਰਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੋਟ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਪੁਲੇਖ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
