Homeਯੂਪੀ ਖ਼ਬਰਾਂਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ, ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਹੋਟਲ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੱਸਟ ਢਾਂਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਰੂਪਤੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਥਾਨਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਜ਼ਟੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਈ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਗਤੀ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਸੰਤ ਹਰੀਦਾਸ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹਾ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਕਬਰ ਸੀ,” ।

ਗੋਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧੈਰਿਆ ਪੂਜਾ ਰਸਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ “ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ” ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੂਲ ਬੰਗਲਾ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 151,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਰਚੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗੋਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਯਾਨ ਭੋਗਾ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਰਜਤ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭੋਗਾ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਗੋਪੇਸ਼ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੋਸਵਾਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine
Google search engine

Most Popular

Recent Comments