ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ‘ਕਿੱਕੀ’ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ) ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1,158 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 3.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 10.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 7.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ , ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਲਗਭਗ 242 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ‘ਬੇਨਾਮੀ’ (ਪ੍ਰੌਕਸੀ-ਹੋਲਡ) ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ‘ਕਿੱਕੀ’ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
