ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਮਾਇਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬੀਲਾ/ਟ੍ਰਾਇਬਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਬੁੱਧੀ ਹਿਜ਼ਰਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ” ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਅਤੇ 1959 ਦੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਿਕਲੀਗਰ, ਲੁਬਾਣੇ, ਵਣਜਾਰੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਵਰਗੇ ਘੁਮੰਤੂ ਸਮਾਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਬਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਟ੍ਰਾਇਬਸ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਇਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਇਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਕੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮਾਇਨੋਰਿਟੀ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 30(1) ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
