ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਰੇਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਸਕਣ।
ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪਸ਼ੂ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
