ਲੁਧਿਆਣਾ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ “ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਵਾਦ” ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ, ਫਿਕੋ, ਧਾਤੂ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਐਫ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਤੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 52 ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਚਾ ਮਾਲ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਿਆਰ ਮਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ‘ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ, ਫਿਕੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਾਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
