ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ , ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 18 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ 72,901 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 64,141 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ 58% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60%
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀ.ਆਰ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਡੀ.ਏ. 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਡੀ.ਏ ਨੂੰ 257 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 262 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ 474 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 483 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿ ਲ੍ਹਿਆਂ – ਪੂਰਬੀ ਚੰਪਾਰਣ, ਸਮਸਤੀਪੁਰ, ਮਧੂਬਨੀ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਵਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)’ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੈਸਰਜ਼ ਨੀਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਡੇਅਰੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿ ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਹਾਰ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਸੇਵਾ ਕਾਡਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਹਾਇਕ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ) ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ-6 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪੱਧਰ, ਗਜ਼ਟਿਡ) ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ-7 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਨ.ਆਈ.ਐਫ. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਲਈ 9,717.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਿਹਟਾ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 84,000 ਲੀਟਰ ਫੁੱਲ-ਕ੍ਰੀਮ ਦੁੱਧ ਅਤੇ 36,000 ਲੀਟਰ ਟੋਨਡ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 170 ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 1,243.45 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫੂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਂੀਢਠਓੰ) ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਚੰਪਾਰਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿਪਰਾਸੀ ਅਤੇ ਭੀਟਾਹਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੰਗੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੇਤੀਆ ਬੰਬਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 132 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
