ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਚਾਨਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫਾਈਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ‘ਓਪਨ ਮੈਰਿਟ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਹੁੱਦਾ 2024 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ।
