ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
