ਪੰਜਾਬ: ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਡਰੋਨ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਡਰੋਨ ਮੈਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ, ਖਣਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਖਣਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਮੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
