ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 100 ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰੋਹਿਤ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰਦਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 1,350 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਜਾਂ ਮਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ 100 ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
