ਇਲਾਹਾਬਾਦ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਡੀ. ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਡੀ. ਚੌਹਾਨ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਿਮਰਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੰਭਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੰਭਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਡੀ. ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
