ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ X ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪਫੇਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਜਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
