ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਨ-ਮਰਿਆਦਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।
