ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਤਬਾਦਲੇ ਹੁਣ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 30 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਲ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀ.ਸੀ.), ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
30 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ‘ਤੇ ‘ਬ੍ਰੇਕ’
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੜਾਅ 30 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਯਮਤ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ 30 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 2018 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
