ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 5 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ (FTL) ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ‘ਛੋਟੂ’ ਬਣਾਇਆ ਸਹਾਰਾ
ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ‘ਛੋਟੂ’ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਬਸ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੁੱਧ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ LPG ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ’
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੇ LPG ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2-3 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਔਸਤ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ 20% ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰਹੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ, ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰ ਸਿੱਧੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਫਿਲ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਜੇਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
