ਲੁਧਿਆਣਾ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਏ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿ ਤਿਆ ਦੁਆਰਾ ਨੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾਨ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਏ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਜਟ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਏ.ਟੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ 2 ਏ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
