ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਫਿਕਸਡ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2016 ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 15 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ CAT ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ (ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
