ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 9,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾ ਕੇ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿ ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਥਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਜੀਂਦ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ, ਹਿਸਾਰ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
