ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7ਵੀਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਨ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਧ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 500 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ 100 ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਕਮ 38.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ 4 ਬਰਾਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
