ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ, 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਾਧੂ ਚੀਨੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਉਪਲਬਧ ਸਟਾਕਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਘਰੇਲੂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਨਹੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰਯਾਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 182 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2025-26 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 75 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 32 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਰਕਬਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾੜੀ 2026 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 334.17 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਸਟਾਕ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸਮੇਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਸਟਾਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਚੀਨੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਚੀਨੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਛੁਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੰਡ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਕੋਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਟਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
