ਪੰਜਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟ ਸਬੰਧੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਮਿੰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. (ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈੈਸਲੇ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਮਿੰਟ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
