ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੁੜ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਪੁਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਇਸਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
