ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇ ਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2009 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਦੀ.ਏ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ” ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:
ਚੇਅਰਪਰਸਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ।
ਮੈਂਬਰ: ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ.ਏ.ਜੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵੰਡੇ।
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡੀ.ਏ. ?
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ੍ਰੌਪੀ.ਏ. (ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ.ਏ. ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਏ. ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਮਨਮਾਨੀ’: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਸਨਕੀ’ ਅਤੇ ‘ਮਨਮਾਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਾਇਜ਼ ਉਮੀਦ: ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹਨ।
