ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ) ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈ.ਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਰਸ ਦਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ , ਈ.ਡੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਸੰਮਨ
ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਈ.ਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਈ.ਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 17 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ) ਦੁਆਰਾ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਐਲ.ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਸ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ 20 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਐਲ.ਜੀ ਵੀ.ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 22 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ, ਈ.ਡੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
