ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੇਮਾ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ 2004 ਅਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ 2004 ਤੋਂ 2009 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ (ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਤਨੀ) ਅਤੇ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ (ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਧੀ) ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ, ਹੇਮਾ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 8 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਕੁੱਲ 103 ਦੋਸ਼ੀ, ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 103 ਲੋਕ ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਬੇਟੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਯਾਦਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਲਵੇ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ 2004 ਤੋਂ 2009 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ।
ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ ਘੁਟਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
