ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮਲਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਨਿਯਮ
ਦਰਅਸਲ, ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਲਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 70%, 80% ਅਤੇ 90% ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ
ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਐਰੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੇਤਨਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਦਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
