ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 11,001 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12,736 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 13,372 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 14,041 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 11,551 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 12,129 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਦਰਅਸਲ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
