ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਖਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 131ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ… ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹640 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਯੂ.ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਵਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
