ਹਿਸਾਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.) ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ, ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ (HRD) ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 10,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
