ਕੈਨੇਡਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀ-3 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੱਟ-ਆਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
2009 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੀਮਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ, ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ., ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 2009 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਵੰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਪੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। 19 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਨ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੱਟ-ਆਫ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਣਾਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।
ਨਿਯਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ.ਏ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ.ਏ. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੀਨਾ ਮੇਟਲੇਜ-ਡਿਆਬ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
