ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਡਾਟਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਮਿਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਲਈ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ CAQM ਦਾ ਨੋਟਿਸ

CAQM ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਤੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ “ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ” ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 59 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। CAQM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਢੁਕਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

CAQM ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 206 ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 888 ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ “ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ” ਦੱਸਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 9 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 90 ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2025 ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ

ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14(1) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। CAQM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ DC ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।