ਲੁਧਿਆਣਾ: ਇੱਕ ਤਰਫ ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਾਂਚ ਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਪੈਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
– ਗੁੱਜਰ ਖਾਨ ਕਾਲਜ ਰੋਡ
– ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਮੀਤ ਚੌਕ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਰ
– ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਰੋਡ
– ਚਾਰ ਖੰਭਾ ਰੋਡ
– ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਰੋਡ
– ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ ਰੋਡ
– ਬਸੰਤ ਆਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਾਕਘਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਰੀ ਰੋਡ
– ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ. ਸਕੂਲ ਰੋਡ
– ਲਾਇਲਪੁਰ ਸਵੀਟ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੜਕ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
