ਭਿਵਾਨੀ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਲ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਭਰੋਸਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜਰਾ, ਕਪਾਹ, ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ MSP ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ DAP ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 200 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
