ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1100-1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100-1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
