ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੈਰ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਜਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਭੰਡਾਰਣ, ਵਿਕਰੀ (ਔਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ) ਅਤੇ ਫੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਹੋਵੇ।
ਪਟਾਕਿਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ, ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਰਹੇਗੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਤੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਉੱਤੇ ਰਾਤ 11.55 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਢੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਰਗੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ- ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਾਰਾ-19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਟਾਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
