ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਸਕ ਵਲੋਂ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮਸਕ ਨੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਇਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
