ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ FASTag ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ UPI ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1.25 ਗੁਣਾ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ FASTag ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗੁਣਾ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ 15 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 98% ਹਾਈਵੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ FASTag ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਔਸਤ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ 47 ਸਕਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਟੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ FASTag ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਦ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ UPI ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 125 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਕਦੀ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।
15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 15 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ FASTag ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਜੇਕਰ ਟੋਲ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੋਲ ਸ਼ੁਲਕ ਦਾ 1.25 ਗੁਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੁੱਗਣਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
