ਲੁਧਿਆਣਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਪਾਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨ ਟਾਇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (OTS) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ₹25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ₹25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ, 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੇਗੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਹਿਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਖੰਗੂੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਪੁਨੀਤ ਸਾਹਨੀ, ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਖਰ ਗਰੋਵਰ, ਚਿਰਾਗ ਥਾਪਰ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਥਾਪਰ, ਗੋਲਡੀ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਿਤ ਮਿੱਤਲ, ਅਨੁਜ ਚੌਧਰੀ, ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਖੋਸਲਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
