ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਮੇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ₹31 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹23.93 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿ ਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਖੇਡਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਗੇ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ , ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਖਲਾਈ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਕੋਚਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ‘ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਜਮੇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟੇ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਰਾਜਮੇਸ) ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟਾ ਫੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੋਟਾ ਫੀਸ ਦੇ 2.5 ਗੁਣਾ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲਗਭਗ ₹23.93 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ₹31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5,200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5,200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ:
ਹੁਣ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 50% ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ—ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ 30% ਸੀ।
ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 1976 ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 1960 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
